आईतवार २ माघ, २०७८ (Sunday January 16, 2022)

समायोजन अध्यादेशले कर्मचारीमा खैलाबैला, २१ दिनमा हाजिर नभए जागीर चट

सोमबार २४ मंसिर, २०७५ गोर्खाली न्युज सम्वाददाता 1646


समायोजन अध्यादेशले कर्मचारीमा खैलाबैला, २१ दिनमा हाजिर नभए जागीर चट

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारले ल्याएकाे कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रमाणित गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा खल्लीबल्ली मच्चिएको छ । समायोजनको कुन तहमा सहभागी हुने, कुन निकाय राम्रो कुन नराम्रो जस्ता विषयमा हाल कर्मचारीहरु अाफन्त तथा साथीभाई सरसल्लाह गरिरहेका छन् ।

जारी  हुने नहुनेमा अाश‌का गरिएको बहुप्रतिक्षित अध्यादेश एकएका प्रमाणीकरण भएपछि खल्लीबल्ली मच्चीएको हो । अध्यादेशमा  खटाएको ठाउँमा २१ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई अवकाश दिने उल्लेख छ। सो अध्यादेश जारी  भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो खुलेको हो।

संसद छलेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ल्याइएको उक्त्त अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदबाट प्रतिस्थापन नभए स्वत: खारेज हुन्छ। संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई पहिले खाइपाइ आएको सुविधामा दुई ग्रेडसम्म वृद्धि गर्ने तथा उपल्लो तहको सेवा सुविधा दिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। कर्मचारीलाई सकेसम्म घरपायकमा खटाउने सरकारको तयारी छ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई दुई ग्रेड वृद्धि गर्ने तथा व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनबाट गठन भएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा मात्रै समायोजन गरिने अध्यादेशमा उललेख छ। कर्मचारी समायोजनका आधार भने कार्यरत पद र उमेरको जेष्ठतालाई लिइएको छ,  संभव भएसम्म पति वा पत्नीलाई एकै ठाउँमा खटाउने सरकारको योजना छ।

अध्प्रयादेशमा व्यवस्ठा भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी संघमा आउन पाउने छैनन्। तर, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामा उत्तिर्ण भएमा भने आउन पाउनेछन्। यसरी खटाइएका कर्मचारीहरू बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र हाजिर भइसक्नु पर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ।

प्रसुति, किरिया जस्ता अप्रत्याशित बिदामा बसेका कर्मचारीले बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ। खटिएका ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिन सक्ने अधिकार अध्यादेशमा छ।

यसै गरी  प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सोही तहमा सरुवा हुन भने पाउने व्यवस्था छ जुन तहमा कर्मचारी खटिएर हाजिर हुन्छन् त्यही तहले उनीहरूलाई सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस महिनाभित्रमा सबै तहमा कर्मचारी खटाइसक्ने तयारी गरेको बताएको छ। हाल स्थानीय तहमा ५७ हजार जना कर्मचारी चाहिनेमा ४० हजार हाराहारी कर्मचारी खटाइएको छ। संघमा भने ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्।

सराकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन नसकेपछि आकर्षक सेवा सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याएको हो। सातै प्रदेशमा १८ हजार सात सय कर्मचारी चाहिनेमा अहिलेसम्म ८ हजार दुई सय ८८ कर्मचारी खटिएका छन्।

 




यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित शीर्षकहरु

यसपाली को world Cup कसले जित्ला?